पटना। बिहार सरकार जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल, 11 शहरों में इसे लागू किया गया है। दरअसल, इन शहरों को लेकर सरकार ने बड़ी योजना बनाई है।
बिहार सरकार ने एक बड़ा शहरी विकास फैसला लेते हुए 11 नए हाई-टेक सैटेलाइट शहर बसाने की घोषणा की है, जिन्हें नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह राज्य के शहरीकरण और निवेश बढ़ाने की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जा रही है।
बिहार में 11 आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। हर शहर का आकार लगभग 800 से 1200 एकड़ होगा।
इन शहरों में वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़कें, आवास, आईटी और रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। भविष्य में इनका विस्तार कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
योजना को दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
दूसरे चरण में सीतामढ़ी, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित किए जाएंगे।
सरकार ने इन इलाकों में तुरंत जमीन की खरीद-फरोख्त और निर्माण पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक रहेगी, जब तक मास्टर प्लान तैयार नहीं हो जाता।
इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों और अनियोजित विकास को रोकना है। यहां पारंपरिक जमीन अधिग्रहण के बजाय लैंड पूलिंग मॉडल अपनाया जाएगा
इसमें जमीन मालिकों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें डेवलपमेंट में भागीदार बनाया जाएगा।
पहले चरण के शहरों का मास्टर प्लान मार्च 2027 तक और दूसरे चरण के शहरों का मास्टर प्लान जून 2027 तक पूरा होगा।
सरकार का मानना है कि इस परियोजना से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आधुनिक शहरों का विकास होगा।
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