विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने शुक्रवार को लोकभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान गढ़वा, पलामू व लातेहार जिलों से जुड़े भाषा विवाद और मंडल डैम विस्थापन पर ध्यान आकृष्ट कराया।
विधायक ने राज्यपाल को अवगत कराया कि झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के मामले में गढ़वा-पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में भोजपुरी, मगही और हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग होता है।
विधायक ने कहा कि यह यहां की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। बावजूद इसे आगामी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इससे यहां के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
श्री तिवारी ने कहा कि जिन भाषाओं में विद्यार्थी वर्षों से पढ़ाई करते आ रहे हैं, उन्हीं को परीक्षा से बाहर रखने के कारण अभ्यर्थियों के सामने गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि जेटेट में भोजपुरी, मगही और हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल कराया जाए, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके।
इसके अलावा विधायक ने रंका प्रखंड अंतर्गत बलीगढ़-विश्रामपुर क्षेत्र में मंडल डैम के विस्थापितों को बसाने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने बताया कि करीब 780 विस्थापित परिवारों को लगभग 1000 एकड़ जंगल भूमि में बसाने की प्रक्रिया चल रही है। इसका स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह जंगल आसपास के 20 गांवों के लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है।
विधायक ने बताया कि बिना ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय लोगों की राय लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 8 दिसंबर को पुलिस बल के जरिए बल प्रयोग भी हुआ। इससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है।
विधायक ने यह भी कहा कि विस्थापित परिवार पांचवीं अनुसूची एवं पेसा एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि जहां उन्हें बसाया जा रहा है वह सामान्य पंचायत क्षेत्र है। ऐसे में वहां बसाने से उन्हें कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।
विधायक ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप कर विस्थापितों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। राज्यपाल ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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