झारखंड के लिए ऐतिहासिक रहा रविवार: बजट 2026 में राज्य को बड़ी सौगात

झारखंड
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100 साल पुराने प्रतिष्ठित संस्थान रांची के CIP को अपग्रेड करने के लिए फंड जारी

रांची। रविवार (1 फरवरी 2026) का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय वित्र मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में राज्य को कई सौगातें दीं।

सबसे बड़ी घोषणा रांची में NIMHANS 2.0 खोलने को लेकर है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ सेंटर होगा। इसके अलावा भी केंद्रीय बजट से झारखंड को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान झारखंड के लिए बड़ा पिटारा खोलते हुए राजधानी रांची में निमहांस 2.0 (NIMHANS 2.0) स्थापित करने का एलान किया।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाद, यह देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होगा। इस घोषणा से न केवल झारखंड, बल्कि पूरे पूर्वी और उत्तरी भारत के मरीजों के लिए उच्च स्तरीय मेंटल इलाज की सुविधा आसान हो जाएगी।

अब NIMHANS 2.0 के आने के बाद राजधानी रांची देश का इकलौता ऐसा शहर बन जाएगी, जहां मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो-साइंसेज के तीन विश्वस्तरीय संस्थान एक साथ काम करेंगे।

इसके अलावा ‘मिशन पूर्वोदय’ के तहत पांच राज्य के 5 पर्यटन स्थल को डेवलप किया जाएगा। साथ ही 4000 ई-बसें चलायी जाएंगी।

इस योजना के तहत ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

शिक्षा में सुधार बड़े कदम उठाये गये हैं। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे।

साथ ही जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के लिए नए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसका फायदा भी झारखंड को मिलेगा।

100 साल पुराने प्रतिष्ठित संस्थान रांची के CIP को अपग्रेड करने के लिए फंड जारी किया गया है। यहां 500 नये बेड और एक अत्याधुनिक न्यूरो-सर्जरी विभाग को जोड़ा जाएगा।

केंद्र सरकार ने बजट 2026 में कैंसर की 17 दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने के फैसले लिया है। जिससे कैंसर की दवाएं अब सस्ती हो जाएंगी।

आईसीएमआर का आंकड़ा बताता है कि झारखंड में हर साल लगभग 30,000 से 40,000 नये कैंसर रोगी (मरीज) सामने आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और फेफड़ा जैसे कैंसर के मरीज शामिल हैं। इस तरह कैंसर की दवाएं सस्ती होने से झारखंड के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

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