रांची। ऑल इंडिया फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन की अपील पर पेंशन अधिनियम में ड्राकोनियन संशोधन और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में अप्रत्याशित विलंब को लेकर मानव श्रृंखला के माध्यम से 25 जुलाई को शहीद चौक के समीप विरोध प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शन में पोस्टल एवं आरएमएस के पेंशनर्स प्रतिनिधियों सहित बैंक, बीएसएनएल, केंद्रीय पेंशनर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि वित्त विधेयक के माध्यम से 1972 / 2021 के पेंशन अधिनियम में संशोधन कर आठवें वेतन आयोग के लाभ से वर्तमान केंद्रीय पेंशनर्स को वंचित किए जाने की साजिश रची जा रही है। इन्हें सेवानिवृति की तिथि से विभाजित किया जा रहा है, जो संविधान के आर्टिकल 14 की आत्मा के विपरीत है।
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा और सरकार की मंजूरी के पश्चात वर्तमान एवं भविष्य के पेंशनर्स में किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया गया था, बल्कि पेंशन के पुनरीक्षण में समानता रखी गई थी। इसकी भी आशंका है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरांत भी पेंशनर्स को देय लाभ से वंचित कर दे।
पेंशन अधिनियम में संशोधन को लेकर पूरे देश में मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध-प्रदर्शन किया गया। सरकार से मांग की गई कि इस अहितकारी एवं कर्मचारी / पेंशनर्स विरोधी कानून को अविलंब वापस लिया जाए।
सभा को बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन के एमएल सिंह, बीएसएनएल के नरेश लाल, विनोद कुमार और केडी राय व्यथित ने भी संबोधित किया। एमएल सिंह ने सिविल पेंशनर्स को एकजुट होने का आह्वान किया। बीएसएनएल के नरेश लाल ने आक्रामक आंदोलन की बात कही।
मानव श्रृंखला में गणेश डे, रंगनाथ पांडेय, रामनरेश पांडे, सुशील कुमार, फाल्गुनी पाढ़ी, हसीना तिग्गा, गयो देवी, इकबाल हुसैन, गौतम विश्वास, बिपिन चौधरी, चंदेश्वर राम, मो रफी, त्रिलोकीनाथ साहू, सुखदेव राम, राजेंद्र महतो, आरबी बैठा, देव चरण साहू, जयराम प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद, हरिराम तिवारी, धनेश्वर गोस्वामी, अभिजीत मालिक, कनक चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में पोस्टल, आरएमएस, बैंक एवं बीएसएनएल के पेंशनर्स शामिल हुए।
इन मुद्दों को लेकर अगस्त में राज्यस्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सितंबर में स्थानीय सांसदों से भेंट कर उन्हें भी ज्ञापन दिया जाएगा। दिल्ली में 10 अक्टूबर को धरना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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