- मनरेगा एवं ग्रामीण आवास की प्रगति की समीक्षा की
पलामू। उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने समाहरणालय के ब्लॉक-सी स्थित सभागार में मनरेगा एवं ग्रामीण आवास की अद्यतन प्रगति की समीक्षा 26 जून को की। अबुआ आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान होने के पश्चात 60 या उससे अधिक दिनों से लंबित प्लिंथ, लिंटर एवं पूर्ण आवास का जियो टैग अधिक-से-अधिक संख्या में करने का सख्त निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2024 -25 अंतर्गत 1370 लंबित स्वीकृति गैप को 2 दिनों के अंदर समाप्त करने के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016-22, अबुआ आवास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की गहन समीक्षा की।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में फेज 1 अंतर्गत चयनित ग्राम का वीडीपी संशोधन करने का निर्देश दिया। साथ ही फेज 2 अंतर्गत चयनित ग्राम का सर्वे, प्रपत्र की प्रविष्टि करते हुए अविलंब वीपीडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला औसत से कम मानव दिवस सृजन करने वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्धारित मानव दिवस को पूरा करने का निर्देश दिया। मनरेगा से आवास योजनआ में कम मास्टर रोल निर्गत होने की स्थिति में आवास की योजनाओं में मास्टर रोल निर्गत करते हुए मजदूर को कार्य आवंटित करने का निर्देश दिया। मनरेगा अंतर्गत लंबित योजनाओं को अभिलंब पूर्ण कराते हुए एमआईएस में बंद करने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चयनित आम बागवानी की योजना में शत प्रतिशत गड्ढा खुदाई एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया गया।
बिरसा सिंचाई कूप अंतर्गत जिन कूपों में जोड़ाई का कार्य किया जा रहा है, उसे द्रुत गति से कराते हुए जोड़ाई कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही बारिश के मद्देनजर जिन कूपों की खुदाई अब तक नहीं की गई है, वैसे कूप में अब गड्ढा खुदाई की कार्य नहीं करने का निर्देश दिया गया।
वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना को अभिलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी योजना अंतर्गत जिन आंगनबाड़ी में अबतक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वैसे 31 आंगनबाड़ी को चिन्हित करते हुए अविलंब कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। भूमि विवाद की स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलंब निष्पादन कराते हुए कार्य आरम्भ कराने का निर्देश दिया।
बैठक में मनरेगा के परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक, जिला प्रशिक्षण समन्वयक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास के प्रखंड समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जेएसएलपीएस के प्रखंड समन्वयक आदि उपस्थित थे।
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