नई दिल्ली। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। इसकी जांच चल रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच इस मामले में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है।
पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में समिति बनी है।
पांच अन्य विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे। समिति 2 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा मानकों में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और संचालन पर अपनी रिपोर्ट देगी।
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