नई दिल्ली। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़क के साथ संसद में भी मोर्चा खोला हुआ है। इस क्रम में पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को इस कानूनों को रद्द करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल दिया है।
किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के आठ कांग्रेस सांसदों ने बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा सचिवालय को तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने के संबंध में प्राइवेट मेंबर विधेयक दिए हैं। वहीं सभी आठ सांसदों ने साझा पत्रकार वार्ता कर इस बात का ऐलान भी किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बताया कि किसानों के समर्थन में पंजाब से कांग्रेस के सभी आठों सांसदों ने निजी तौर पर अलग-अलग तथा साझा तौर पर विधेयक लोकसभा सचिवालय को सौंपा है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इन विधेयकों को पेश करने और चर्चा कराने की अनुमति मांगेंगे।
वहीं कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि सभी 247 सांसद (लोकसभा के 203 और राज्यसभा के 44), जिन्होंने खुद किसानी शुरू की है या खुद को किसान बताते हैं, उन्हें भी इन प्राइवेट मेंबर विधेयकों का समर्थन करना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के सांसदों ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं से भी निवेदन विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इन विधेयकों को पेश करने और चर्चा कराने की अनुमति भी मांगेंगे।
