धनबाद। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने नियोजन पदाधिकारी को आउटसोंर्सिंग एजेंसियों को भी खंगालने का निर्देश दिया है। समिति के सदस्य सरकारी नियम के तहत 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों और प्राइवेट कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) बुधवार को धनबाद पहुंची। परिसदन भवन में विशेष समिति द्वारा विभागीय पदाधिकारी के अलावा जिला के मुख्य नियोक्ता संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक की गई।
इस दौरान बैठक में कई महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर बात कही गयी। समिति के सभापति समेत सदस्यों ने कहा कि 40 हजार और उनसे कम वेतन की नौकरी करनेवाले युवाओं को हर हाल में निजी कंपनियों को नौकरी उपलब्ध कराना है।
नियोजन पदाधिकारी को समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि किन कंपनियों ने कितने स्थानीय युवाओं को नौकरी उपलब्ध करायी है, उसका वास्तिवक आंकड़ा पोर्टल में अपलोड करें।
बैठक में कई प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों और बड़ी कंपनियों के चैयरमैन ने जानकारी दी कि वो भी स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं। समिति ने निर्देशित किया कि शिविर लगा कर युवाओं का आवसीय प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था करें। आवसीय प्रमाण पत्र युवाओं का बनाना बेहद जरूरी है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।
समिति के सभापति और सदस्यों ने नियोजन पदाधिकारी को उन आउटसोंर्सिंग एजेंसियों को भी खंगालने का निर्देश दिया कि जो राज्य सरकार के निर्देश से हट कर 75 फीसदी युवाओं के बजाय बाहरी युवाओं को नौकरी उपलब्ध करा रहे हैं।
बैठक में सभापति के अलावा गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पौड़याहाट विधायक प्रदीप यादव, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, निदेशक डीआरडीए मुमताज अली अहमद, डीएफओ विकास पालिवाल, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, एडीएम विधि व्यवस्था कमलाकांत गुप्ता, नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार, खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर समेत विभिन्न विभाग के पदाधिकारी और जिला के मुख्य नियोक्ता संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे।
