कोलकाता। निर्वाचन आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची संशोधन के काम में गड़बड़ी पाए जाने के बाद की गई है।
आयोग ने इन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप पाए हैं। ये सभी अधिकारी एईआरओ के रूप में कार्य कर रहे थे। मतदाता सूची के संशोधन (SIR) में लगे थे।
जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद आयोग ने तुरंत निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबित अधिकारियों में मुर्शिदाबाद, फरक्का, मयनागुड़ी, सूती, कैनिंग पुरबा और डेबरा जैसे क्षेत्रों के AERO शामिल हैं।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग-अलग जिलों जैसे दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी और पश्चिम मेदिनीपुर से भी अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आए हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि सभी निलंबित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।
यह कदम मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान उठाया गया है, जो चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करने की प्रक्रिया है।
आयोग ने साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही या मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान पहले भी अनियमितताओं और विवादों की शिकायतें सामने आई थीं।
लाखों मतदाताओं के नाम हटाने, जोड़ने और जांच को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी चल रहे हैं।
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