विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। समाहरणालय सभागार में जिला भू-अर्जन से संबंधित एक बैठक 2 सितंबर को हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने की। इसमें जिले में चल रहे विभिन्न भूमि अधिग्रहण कार्यों की वर्तमान स्थिति, कार्यान्वयन में आ रही बाधाएं, पारदर्शिता बनाए रखने की रणनीति और प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के आरंभ में उपायुक्त ने अधिकारियों से जिले में चल रहे भू-अर्जन कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। भू-अर्जन, पथ निर्माण विभाग, एनएचएआई एवं वैपकॉस के अधिकारियों ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बताया कि अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, कितने मामलों का निपटारा शेष है। कितना रोड निर्माण का कार्य हो चुके है और किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिग्रहण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हों, ताकि जिले में चल रही महत्वपूर्ण विकास योजनाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्य तब सार्थक होंगे, जब प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित हो। इसलिए प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अधिग्रहण कार्यों में प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिले। उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभाग समय-समय पर समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से कार्य करें। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता या देरी पाई जाती है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जिले के समग्र विकास की आधारशिला है। सड़क निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, पुल-पुलिया, सार्वजनिक संस्थान और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों की सफलता भूमि अधिग्रहण पर ही निर्भर करती है। इसलिए यह जरूरी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया जनहितकारी, पारदर्शी और समयबद्ध हो।
उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित समीक्षा बैठकों में प्रगति प्रस्तुत करने और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि जिला प्रशासन प्रभावित नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगा, ताकि उनकी आशंकाओं और समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सके।
श्री यादव ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य भूमि अधिग्रहण कार्यों को गति देना, उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रभावित नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जिला प्रशासन विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग व न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, भू-अर्जन पदाधिकारी संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग (पथ प्रमंडल गढ़वा) प्रदीप कुमार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वैपकॉस के पदाधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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