- उपायुक्त ने जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं, दिए जरूरी निर्देश
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने समाहरणालय सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखी।
जनता की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने मौके पर ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवेदनों की प्रति को अग्रसारित किया। त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कई मामलों में वहीं पर समाधान की दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए गए।
जनता दरबार में मेराल प्रखंड के मेराल गांव निवासी प्रभुनाथ साव ने पैक्स में बिक्री किए गए अपने धान की राशि का भुगतान करने के संबंध में आवेदन समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि मेराल पैक्स के अध्यक्ष सुरेंद्र गोस्वामी से उन्होंने 20 क्विंटल 80 किलोग्राम धान ₹24 प्रति किलोग्राम के दर से बिक्री की है। बेचे धान की राशि ₹49920 के स्थान पर मात्र ₹23920 का ही भुगतान किया गया है। शेष ₹26000 रुपए का भुगतान अभी तक लंबित है।
धुरकी प्रखंड के भूमफोर निवासी सुगंधा ने सूची में नाम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास की सूची में सीरियल नंबर 12 पर उनका नाम दर्ज है। उसी सूची से ग्राम भूमफोर, पंचायत खुटिया मे 38 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है, परंतु उन्हें लाभ अभी तक नहीं मिला है। ना ही इसका कोई ठोस कारण बताया गया है।
मेराल प्रखंड के दुलदुलवा निवासी राघव पाल ने सड़क पर बने डायवर्सन की मिट्टी (मलबा) उनके खेत में डालने के बाद मलबा नहीं हटाने की शिकायत की है। मलबा हटाने के लिए उन्होंने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को आवेदन भी समर्पित किया है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
भवनाथपुर प्रखंड के रपूरा निवासी लालमनी सिंह ने अपनी भूमि पर जबरदस्ती दबंगों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि 15 डिसमिल जमीन की बिक्री उन्होंने ओम प्रकाश साव, महेश साव एवं रामचंद्र साव से की है। इस पर खरीदार द्वारा अपना दखल कब्जा भी कर लिया गया है। परंतु उपरोक्त खरीदारों द्वारा अपने क्रय किए गए भूमि के अतिरिक्त मेरे भाई अरविंद कुमार सिंह के भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी नगर उंटारी को आवेदन भी दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है।
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