रांची। वर्तमान परिवेश में चैंबर को और अधिक सशक्त बनाने एवं इसकी पहुंच जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड चैंबर अपने संविधान में संशोधन की पहल कर रहा है। सदस्यों की ओर से प्राप्त सुझाव पर चर्चा करते हुए पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया और पवन शर्मा की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को चैंबर भवन में संविधान कमेटी की बैठक हुई।
इसमें यह सहमति बनाई गई कि चैंबर की 28 अप्रैल को होनेवाली कार्यसमिति की बैठक में सदस्यों की ओर से प्राप्त सुझावों पर चर्चा कर, ईओजीएम की तिथि का निर्धारण किया जायेगा। ईओजीएम के माध्यम से संविधान संशोधन को सदस्यों की सहमति से अंतिम रूप दिया जायेगा।
संविधान संशोधन में मुख्यतः कार्यकारिणी समिति/क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव राज्य के प्रत्येक प्रमंडलों में कराने, क्षेत्रीय प्रमंडलों को सशक्त करने के लिए हर एक नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय अधिवेशन की अनिवार्यता करने, वार्षिक आमसभा के अलावा सत्र आरंभ से आगामी छह माह में अर्द्धवार्षिक आमसभा का आयोजन करने, उप समितियों की बढ़ती हुई संख्या को सीमित करने के अलावा चैंबर को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जा सके, से जुडे़ बिंदु शामिल हैं।
पूर्व अध्यक्ष व संविधान कमेटी के चेयरमैन ललित केडिया और पवन शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि बदलती परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार चैंबर के संविधान में पूर्व में भी संशोधन हुए हैं। वर्तमान में ऐसी कुछ आवश्यकताएं हैं, जिसे हमारे सदस्य महसूस कर रहे हैं। चैंबर द्वारा सदस्यों की भावना के अनुरूप पुनः इस दिशा में पहल की जायेगी।
आज की बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष राहुल साबू, ज्योति कुमारी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. अभिषेक रामाधीन उपस्थित थे। उक्त जानकारी प्रवक्ता सुनील सरावगी ने दी।
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