- नशामुक्त समाज का निर्माण करना ही डालसा का उद्देश्य : राजेश कुमार सिन्हा
रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, डालसा के मार्गदर्शन में संत एंथोनी स्कूल में छात्र-छात्राओं के लिए नशा मुक्ति पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन 28 अप्रैल को किया गया। कार्यक्रम में लाइफ सेवर्स के अतुल गेरा, एलएडीसीएस डिप्टी चीफ राजेश कुमार सिन्हा और एनसीबी के मनोहर मंजुल, सीआईडी के एसआई. रिजवान अहमद, ड्रग्स कन्ट्रोल विभाग के स्वप्निल निखिल एवं स्कूल के शिक्षक समेत अन्य उपस्थित थे।
इस अवसर पर अतुल गेरा ने बताया कि नशा हमारे देश को कैसे खोखला कर रहा है। नशा से बचने के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूक करना अति आवश्यक है। नशा के पेडलर नवयुवक एवं छात्रों को इस व्यवसाय में आसानी से उपयोग करते है, जिससे हमलोगों को सचेत रहना है। किसी भी तरह का ड्रग्स पेडलरों के द्वारा दिये जा रहे लालच में नहीं आये।
एलएडीसीएस अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि भारतीय संविधान राज्य को निर्देशित करता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन को औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, समाप्त करने का प्रयास करेगा। अफीम या पोस्ता के उत्पादन या कब्ज़े पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मात्रा के आधार पर 20 साल तक के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। बार-बार अपराध करने पर मृत्युदंड तक दिया जा सकता है।
श्री सिन्हा ने कहा कि कांके के पुनर्वास केंद्रों के साथ-साथ एनजीओ भी नशा करने वालों को ठीक करने में मदद करते हैं। सीआईपी और रिनपास में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लिगल एड क्लिनिक है। वहां पर वैसे नशा करनेवाले व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार सहायता प्रदान करता है।
श्री सिन्हा ने सजा के प्रावधान के बारे में भी बताया। उन पदार्थों के बारे में बतलाया, जिसकी तस्करी करने, रखने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने एवं किसी व्यक्ति के पास पाये जाने पर वह एनडीपीएस कानून के तहत सजा के भागी होंगा। आगे उन्होंने मादक पदार्थों की मात्रा पर सजा का निर्धारण को विस्तार से बताया।
एनसीबी के मनोहर मंजुल ने कहा कि झारखंड में नशे की समस्या को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह क़ानूनों के कार्यान्वयन और हितधारकों के बीच समन्वय के लिए ज़िम्मेदार है। नशे की दवाओं का उत्पादन और वितरण इस समस्या की जड़ तक पहुंचता है। अधिकांश तस्करी के गिरोह संसाधनों की कमी के कारण पकड़े नहीं जाते। गृह मंत्रालय ने पिछले महीने मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित किसी भी संदेह की जानकारी देने के लिए आम जनता के लिए मानस हेल्पलाइन (टोल फ्री नं. 1933) स्थापित किया है।
सीआईडी के रिजवान अंसारी ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी प्रदान की। मादक पदार्थों की तस्करी में बच्चों और नवयुवकों को कैसे उपयोग में लिया जा रहा है, इससे बचने के लिए उन्होंने छात्रों को बतालाया। आगे उन्होंने कहा कि कैसे साधारण खांसी की सिरप जैसी चीज़ों का नशे के लिए उपयोग किया जाता है। झारखंड न केवल नशीली दवाओं का उपभोग करता है, बल्कि भारी कार्रवाई के बावजूद इनका उत्पादन भी करता है।
ज्ञात हो कि ड्रग्स कंट्रोल विभाग से आये सहायक निदेशक स्वप्निल निखिल कुमार ने कहा कि नशा करने से व्यक्ति और परिवार के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों के लिए नशे की यात्रा 16 वर्ष या इससे कम उम्र से ही शुरू हो जाती है। यदि रांची में नशे की समस्या पर नियंत्रण पाया जाए तो अपराध दर में लगभग 70 प्रतिशत की कमी आ सकती है। रांची में नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने की सलाह उन्होंने दी।
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