झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्‍यमंत्री ने 17 बिंदुओं पर दी सलाह

झारखंड
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रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 6 दिसम्बर, 2024 को कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रि‍यों से अपने-अपने विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परामर्श दिया। तय हुआ कि सभी मंत्री सरकार के इस कार्यकाल में वर्णित इन तथ्यों का विशेष ध्यान रखेंगे।

इन बातों का रखना है ध्‍यान

1. मंत्रिपरिषद् में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो लें। वित्त विभाग, विधि विभाग, कार्मिक विभाग से भी सम्पर्क करें ताकि, ससमय मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव आ सके।

2. सभी मंत्री अपने-अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करें। विभागीय योजना के लाभुकों से मुलाकात कर फीडबैक लें।

3. विभागीय कार्यकलाप का समीक्षा करें। सभी योजनाओं को समझ कर उसके गुण-दोष का अध्ययन करें।

4. वैसी योजनाएं जो बहुत दिनों से लम्बित हैं, उसके लम्बित रहने के कारण की समीक्षा करें। उसे पूरा कराने के लिए कार्रवाई करें।

5. कई योजनाएँ ऐसी हैं, जिसमें आज की पृष्ठभूमि में बदलाव अपेक्षित है या फिर कुछ प्रावधान के कारण क्रियान्वयन में कठिनाई होती है उसके निराकरण का प्रस्ताव प्राप्त कर कार्रवाई करें।

6. राज्य में आपके विभाग के योजना से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्र, एससी/एसटी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र उसके लिए योजना के प्रस्ताव पर विचार करें।

7. वैसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं हैं, वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार करें।

8. भवन जैसे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर वाली योजना की विशेष समीक्षा करें, ताकि बने हुए भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके। अनावश्यक भवन आदि की योजना नहीं लिया जाय।

9. वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें।

10. अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी के प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा करें और प्रोन्नति प्रदान करें।

11. पदस्थापना की समीक्षा करें। आवश्यकता या कम जरूरी के आधार पर एडजेस्‍टमेंट करें।

12. आप्त सचिव और निजी स्‍टाफf रखते समय उसकी पृष्ठभूमि जरूर देख लें, ताकि विवादित कर्मी मंत्री कार्यालय में स्थान नहीं पायें।

13. कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करें ताकि सरकार केस कम से कम हारे।

14. अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी हर जिला में भ्रमण करें। लोगों से मिलकर वहां की समस्या (खासकर अपने विभाग से संबंधित) के निपटारा के लिए प्रयास करें।

15. क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में फीडबैक प्राप्त करें और मुख्यमंत्री को समय-समय पर अवगत कराएं।

16. स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तिथि का निर्धारण कर दें, ताकि सभी को सहूलियत हो।

17. सभी मंत्री समय-समय पर अपने विभाग की उपलब्धियों के विषय में प्रेस के प्रतिनिधियों को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे।

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