जमशेदपुर। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 1 से 30 नवंबर, 2024 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 3.0 आयोजित कर रहा है। इस अभियान में “होल ऑफ गवर्नमेंट” एप्रोच अपनाते हुए कई हितधारकों के सहयोग से देशभर के 800 शहरों/जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए और अधिक ‘सुविधापूर्ण जीवन’ सुनिश्चित करने के लिए नवंबर 2021 में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए, फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का शुभारंभ किया गया था। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा किया जा सकता है। इस तकनीक से बाह्य बायोमेट्रिक उपकरणों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया सुलभ और आसान हो गई है।
वर्ष 2022 में विभाग द्वारा आयोजित अभियान में 1.41 करोड़ से भी अधिक डीएलसी जनरेट किए गए, जिनमें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 42 लाख से अधिक डीएलसी जनरेट किए गए। नवंबर, 2023 में 100 शहरों में आयोजित अभियान द्वारा कुल 1.47 करोड़ डीएलसी जनरेट किए गए थे, जिनमें से 45 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी द्वारा जनरेट किए गए।
इस वर्ष, बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघों, यूआईडीएआई, मेटी, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के सहयोग से आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पेंशनभोगी, विशेषरूप से वयोवृद्ध और अशक्त पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र आसानी से जमा कर सकें। देशभर के विभिन्न शहरों में कई स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं और बैंक शाखाओं में कार्मिक अपने स्मार्ट फोन से पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में सहायता कर रहे हैं।
साथ ही वयोवृद्ध/दिव्यांग/बीमार पेंशनभोगियों के लिए घरों/अस्पतालों में जाकर जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से जमा करने की सुविधा देने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस अभियान का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर और बैनरों द्वारा भी किया जा रहा है। इसकी निगरानी विभाग द्वारा डीएलसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, ताकि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इसी श्रृंखला में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुख्य ब्रांच सहित जमशेदपुर शहर के कई स्थानों पर शिविर लगाए गए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा भी ये शिविर जीपीओ कदमा, सोनारी पीओ और जुगसलाई पीओ में लगाए गए।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अवर सचिव विशाल कुमार ने 19 नवंबर, 2024 को इन शिविरों में जाकर पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाणपत्र जनरेट किया। उन्हें विभिन्न डिजिटल तरीकों जैसे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। पेंशनभोगी कल्याण संघों ने भी अभियान में भाग लिया।
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