मोर्चा ने कहा, शिक्षकों को एमएसीपी देने का वादा पूरा करे सरकार

• शिक्षा एवं शिक्षक हित में कार्य करें विभाग अन्यथा होगा आंदोलन

रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के सभी घटक संगठन के शिक्षक प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें एमएसीपी सहित शिक्षकों की महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हुई। कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई।

वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने की। संचालन प्रवक्ता सह प्रदेश मीडिया प्रभारी अरुण कुमार दास ने किया। मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद और प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने कहा कि राज्य के शिक्षकों के कई मांगों पर कार्य योजना बनाई गई है। मोर्चा ने अविलंब मांगों को पूरा करने की मांग राज्य सरकार से की। मांगें पूरी नहीं होने पर बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की धमकी दी।

बैठक में मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, आशुतोष कुमार, अरुण कुमार दास, अंजय अग्रवाल, राम कुमार साहू, एनामूल हक़, तौहीद आलम, गौतम बैरागी, गांधी जी, मक़सूद ज़फ़र हादी, भुनेश्वर् मुंडारी सहित रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, गोड्डा, देवघर, खूंटी, चाईबासा, बोकारो आदि जिले कई शिक्षक प्रतिनिधि शामिल थे।

इसमें तय हुआ कि कार्य योजना के अनुरूप सचिवालय एवं सबंधित मंत्रि‍यों के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर सरकार द्वारा किये गए अपने वादा को यथाशीघ्र  शिक्षा एवं शिक्षक हित में पूर्ण करने का दबाव बनाया जाएगा।

इन मांगों पर प्रस्‍ताव पास

• चुनाव आचार संहिता के पूर्व राज्यकर्मियों के समान के सभी कोटि के शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देकर राज्य सरकार वादा पूरा करे।
• शिक्षकों सहित सभी राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित किया जाए।
• छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप उत्क्रमित वेतनमान का निर्धारण कर शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए।
• शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र 60 वर्ष से 62 वर्ष कर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाय।
• शिक्षकों को जबरन अपने निजी मोबाइल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने के विरुद्ध दायर याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप तर्कयुक्‍त आदेश विभाग से निर्गत किया जाय।
• प्रधानाध्यापक सहित सभी ग्रेडों में यथाशीघ्र नियमानुकूल सभी जिलों में अविलंब प्रोन्नति दी जाए। पांच वर्ष की निर्बाध सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अंतर जिला स्थानातंरण में एक मौका सभी शिक्षकों को दिया जाय।

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