- विधानसभा चुनाव को लेकर 99% सीटों पर शेयरिंग का फैसला हो चुका है
रांची। असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उत्पाद सिपाही नियुक्ति मामले में जांच का दायित्व राज्य सरकार का है। अगर उन्हें लगता है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। श्री सरमा 28 सितंबर को मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी, जदयू और भाजपा के साथ गठबंधन होगा। 99% सीटों पर फैसला हो चुका है। कुछ सीटों की ही चर्चा बाकी है। पितृ पक्ष समाप्त होते ही गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी।
एक सवाल के जवाब में श्री सरमा ने कहा कि हेमंत सोरेन के पत्र का जवाब मैं दूंगा। हालांकि जवाब वे खुद जानते हैं। श्री सोरेन को यह बताना चाहिए कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड के किसी आदिवासी के लिए आरक्षित सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ी। उत्तर उनके घर में ही है। यह उत्तर हमें देने की जरूरत नहीं है। घर में ही प्रतिदिन उन्हें उत्तर मिल रहा है। इसके बाद भी उन्होंने लिखित जवाब मांगा है तो समय मिलते ही उन्हें मैं जवाब दूंगा।
श्री सरमा ने कहा कि झारखंड ‘इरफान’ के कब्जे में है। इस इरफान से मेरा आशय बंग्लादेशी घुसपैठियों से है। हाई कोर्ट की भी टिप्पणी है कि राज्य को घुसपैठियों ने हाईजैक कर रखा है। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी को इस बारे में सोचना चाहिए।
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