निर्माण योजना के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को मिलेगी राशि
रांची। केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ‘राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए नोबेल पहल’ पोर्टल निर्माण 3 जुलाई को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मिशन कर्मयोगी’ दृष्टिकोण के अनुरूप कोल इंडिया द्वारा अपने परिचालन जिलों के मेधावी युवाओं के लिए एक अनूठी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना है, जिन्होंने 2024 में यूपीएससी परीक्षा (सिविल सेवा और वन सेवा के लिए) के प्रारंभिक दौर में अर्हता प्राप्त की है। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कोयला कंपनियों के सीएमडी उपस्थित थे।
इस योजना का उद्देश्य कोल इंडिया के 39 आपरेशनल जिलों में से 8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या तीसरे लिंग से संबंध रखने वाले स्थायी निवासी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करना है।
आवेदनों की पूर्ण पारदर्शिता और निर्बाध स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से होती है, जिससे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होता है। कोयला मंत्रालय की सीपीएसई, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जो न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है, बल्कि कोयला धारक क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारपारेट की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ द्वारा ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों ने कोयला क्षेत्रों के योग्य और वंचित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश सुरक्षित करने में मदद करने के लिए विभिन्न पहल की है।
सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) शंकर नागाचारी, निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी) अच्युत घटक, महाप्रबंधक व विभागाध्यक्ष और वरीय अधिकारी मुख्यालय-रांची से वीसी के माध्यम से सीएसआर परियोजना ‘निर्माण’ के लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण पोर्टल सीएमपीडीआई द्वारा विकसित किया गया है।
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