शिक्षक मोर्चा ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा स्मार पत्र, प्रोन्‍नति सहित मांगा एमएसीपी

रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का एक शिष्टमंडल झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो से मिला। उनसे प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए एमएसीपी का लाभ दिए जाने का आग्रह किया। इसके साथ राज्य के मुख्यमंत्री सहित शिक्षा सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी ज्ञापन की प्रति दी।

मोर्चा के पदधारी जल्द इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उनके समक्ष अपनी मांग रखेंगे, ताकि राज्यकर्मियों की तर्ज़ पर एमएसीपी का लाभ शिक्षकों को भी मिल सके।

संघ के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने कहा कि झारखंड में वर्षों से कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को जटिल और अस्पष्ट प्रोन्नति नियमावली के कारण विभिन्न कोटि में प्रोन्नति अब तक लंबित है। इससे शिक्षक अपने मौलिक पद से बिना कोई अतिरिक्त पद लाभ या प्रोन्नति मिले ही सेवानिवृत होते जा रहे हैं।

राज्य के सभी संवर्ग के शिक्षकों में मानसिक अवसाद से ग्रसित होने का एक बड़ा कारण यह भी है। ऐसे परिस्थिति में राज्य के सभी संवर्ग (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) के शिक्षकों को भी झारखंड के अन्य कर्मियों के समान एमएसीपी का लाभ दिया जाना बेहतर होगा।

झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने इस सिलसिले में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि राज्य के शिक्षकों को भी एमएसीपी (तीन वित्तीय उन्नयन क्रमश: 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत) का लाभ मिलना चाहिए। विभागीय पत्र में स्पष्ट है कि शिक्षक भी राज्य कर्मी हैं। इसलिए उन्हें भी राज्य के अन्य कर्मियों के तरह इसका लाभ मिलना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याण विभाग के विद्यालय एवं नेतरहाट विद्यालय के शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ मिल रहा है। ऐसी दोहरी नीति का हम विरोध करते हुए राज्य के तीनों संवर्ग के शिक्षकों को भी एमएसीपी देने की जल्द घोषणा की मांग की।

झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रतिनिधियों में प्रदेश संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास, आशुतोष कुमार, राम कुमार झा, मक़सूद जफर हादी, डॉ० वकील अहमद रिज़वी सहित अन्य शामिल थे।

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