मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का बदला नाम
रांची। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत सचिव रैंक के अफसरों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। अब यह झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के नाम से जानी जाएगी।
श्रावणी मेले को लेकर अस्थायी मेला ओपी का गठन
झारखंड कैबिनेट से राजकीय श्रावणी मेला-2024 में विधि-व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गयी है। हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के तहत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गयी।
प. सिंहभूम के मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों के लिए पद सृजन की स्वीकृति
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गयी है। NPS Tier-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
विधायक स्टीफन मरांडी को योजना एवं विकास विभाग के तहत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गयी है। पंचम झारखंड विधान सभा का षोडश (विशेष) सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों को आई कार्ड देने की मंजूरी
झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022 के लाभुकों को परिचय पत्र जारी करने संबंधी योजना की स्वीकृति दी गयी है। तमिलनाडु में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण के लिए भेजे गये SRMI एवं Migrant Control Room के प्रतिनिधि आकाश कुमार एवं शिखा लकड़ा द्वारा हवाई यात्रा पर की गई खर्च राशि के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।
मेडिकल कॉलेजों में संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली-2024 की मंजूरी
झारखंड के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के खाली पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड के 132 केवी एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाइन में OPGW आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने के लिए 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के तहत निविदा निस्तारण को मंजूरी दी गयी है।
झारखंड के विभिन्न थानों एवं ओपी के सृजन की मंजूरी
झारखंड के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पांच इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-1019, दिनांक 31.03.2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, रांची के विघटन, उसके अधीन कार्यरत कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति दी गयी। झारखंड के विभिन्न थानों एवं ओपी के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
