रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन से शिक्षकों के लिए एमएसीपी लागू करने की गुहार लगाई है। संघ ने कहा कि राज्य के अधिकांश शिक्षक अपनी पूरी सेवाकाल में बिना किसी वित्तीय उन्नयन के सेवानिवृत हो जाने को विवश हैं। हालांकि राज्य सरकार के अन्य कर्मियों के लिए सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना की व्यवस्था है। पूरे सेवाकाल में उनके लिए दस, बीस और तीस साल पर वित्तीय उन्नयन का प्रावधान है।
संघ ने कहा कि पूर्व में बिहार में भी शिक्षकों को इस योजना से अलग रखा गया था। जब शिक्षकों के वित्तीय उन्नयन के बिना ही सेवानिवृत होने के मामले सामने आए, तब बिहार सरकार ने अपने शिक्षकों के लिए भी सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना लागू कर दी। हालांकि झारखंड में सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है।
शिक्षक संघ विगत दो वर्षों से लगातार इस ओर विभाग और सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा है। बार-बार मांग और आंदोलन किए गए। आश्वासन मिले, लेकिन आदेश जारी नहीं किया जा सका। इसके कारण प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के लगभग पचास हजार शिक्षक इस योजना से वंचित हैं। प्रत्येक माह विभिन जिलों में शिक्षक बिना किसी वित्तीय उन्नयन के ही अपने मूल कोटि के ही वेतनमान में सेवानिवृत होते जा रहे हैं।
वर्तमान में भी ज्ञापनों के माध्यम से मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना लागू करने की मांग की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद, उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, संतोष कुमार, सलीम सहाय तिग्गा आदि ने कहा है कि यदि 15 दिनों में सरकार की ओर से शिक्षकों की इस मांग पर कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है तो मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक आंदोलन पर उतरेंगे।
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