राशन कार्ड रद्द और पीडीएस डीलर्स को शोकॉज करने के निर्देश

• उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की

रांची। रांची जिले में जिन गुलाबी और हरा राशन कार्डधारियों ने पिछले 6 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है, उनका कार्ड रद्द किया जायेगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 28 जून, 2024 को खाद्य आपूर्ति से संबंधित बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिये। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्रीमती मोनी कुमारी, जिला के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।

इन योजनाओं की समीक्षा की

बैठक में मई और जून, 2024 के लिए एनएफएसए योजनान्तर्गत एवं जुलाई एवं अगस्त, 2023 के लिए जेएसएफएसएस योजनान्तर्गत खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलीवरी लिफ्टिंग एवं खाद्यान्नों की स्थिति, अक्टूबर से दिसंबर, 2023 के लिए नमक, चीनी एवं अप्रैल 2024 में चना दाल के उठाव एवं वितरण की स्थिति, द्वितीय छमाही के लिए सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना की स्थिति, पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम-सपोर्ट की स्थिति आदि की समीक्षा की।

दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मई और जून, 2024 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जुलाई व अगस्त, 2023 तक खाद्यान्न का डीएसडी लिफ्टिंग एवं खाद्यान्नों की स्थिति की प्रखंडवार समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपायुक्त ने खाद्यान्न वितरण में अनिमितता बरतने वाले जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

कम खाद्यान्न वितरण की वजह

कम खाद्यान्न वितरण पर डीएसओ द्वारा बताया गया कि कई राशन कार्डधारी राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। इस पर उपायुक्त द्वारा 6 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं करनेवाले कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्डधारियों के कार्ड डिलीशन का प्रोसेस रेग्युलर रखें।

ऐसे डीलर्स को शोकॉज करें

अक्टूबर से दिसंबर, 2023 के लिए नमक एवं चीनी के उठाव एवं वितरण की स्थिति की प्रखंडवार समीक्षा उपायुक्त ने की। उन्‍होंने 50 प्रतिशत से कम चीनी वितरण करनेवाले पीडीएस डीलर को शोकॉज करने को कहा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिन प्रखंड में नमक का वितरण नहीं किया गया है, वहां के जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को भी शोकॉज करें।

पीवीटीजी डाकिया योजना

उपायुक्त ने पीवीटीजी डाकिया योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण की जानकारी ली। उपायुक्त ने वितरण और ऑनलाइन रिफ्लेक्शन में सुधार के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पीवीटीजी डाकिया योजना अंतर्गत कार्ड का डिलीशन बिना वेरिफाई किये नहीं करें।

आवेदनों का निष्पादन करें

ई-आरसीएमएस में डीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा विभिन्न कैटेगरी में लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।

इस योजना पर भी चर्चा

मोबाईल सीडिंग, पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम सपोर्ट एप की स्थिति, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना आदि की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

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