- मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के नाम सौंपा ज्ञापन
रांची। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने प्रोन्नति से वंचित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने की मांग की है। इसे लेकर संघ ने मुख्यमंत्री सहित शिक्षा सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा है।
संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने कहा कि जटिल एवं अस्पष्ट प्रोन्नति नियमावली के कारण झारखंड में वर्षों से कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति अब तक लंबित है। इससे शिक्षक अपने मौलिक पद से बिना कोई अतिरिक्त लाभ या प्रोन्नति मिले ही सेवानिवृत होते जा रहे हैं। राज्य के सभी संवर्ग के शिक्षकों के मानसिक अवसाद से ग्रसित होने का एक बड़ा कारण यह भी है। ऐसी परिस्थिति में सभी संवर्ग के शिक्षकों को राज्य के अन्य कर्मियों की तरह एमएसीपी का लाभ दिया जाना बेहतर होगा।
संघ ने कहा कि विभागीय पत्रांक 2122, दिनांक 01/08/2022 से स्पष्ट है कि शिक्षक भी राज्य के कर्मी हैं। इसलिए उन्हें भी राज्य के अन्य कर्मियों की तरह इसका लाभ मिलना चाहिए। पूर्ववर्ती बिहार के शिक्षकों को अन्य राज्य कर्मियों के समान एमएसीपी का लाभ मिल रहा है। झारखंड में शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि यहां कार्यरत लिपिकों को यह मिल रहा है।
राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याण विभाग के विद्यालय एवं नेतरहाट विद्यालय के शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ मिल रहा है। ऐसी दोहरी नीति का संघ ने विरोध किया। राज्य के तीनों संवर्ग के शिक्षकों को एमएसीपी देने की जल्द घोषणा करने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद, प्रवक्ता शहज़ाद अनवर, मो. फखरुद्दीन, मक़सूद जफर हादी सहित अन्य मौजूद थे।
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