- न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और कानूनी सहायता कर्मी हुए शामिल
रांची। रांची जिला बार एसोसिएशन के सहयोग से नवीनतम न्यायिक विकास और बदलते कानूनों के संबंध में सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और कानूनी सहायता कर्मी शामिल हुए। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति सह डालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजित नारायण प्रसाद के दिशानिर्देश और न्यायायुक्त सह रांची डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ।
इस अवसर पर न्यायायुक्त (रांची) दिवाकर पांडे, निदेशक (जुडिशियल एकेडेमी, रांची) एस. के. शशि, पब्लिक प्रोजिक्यूटर अनिल कुमार सिंह, जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बीके रॉय, सचिव संजय विद्रोही, चीफ एलएडीसी प्रवीण श्रीवास्तव, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना और स्वागत सचिव (जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची) कमलेश बेहरा ने किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुधांशु कुमार शशि ने पुराने आपराधिक कानून और नये आपराधिक कानून की तुलना की। बदलते हुए नए आपराधिक कानून का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। कहा अब पुराने आपराधिक कानून भारतीय सुरक्षा सहिंता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप मे 1 जुलाई, 2024 से लागू होने जा रहे हैं।
रांची के ज्यूडिशियल कमिश्नर दिवाकर पांडे ने न्यायिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ताओं का इंटरेक्शन सेशन उक्त कानून पर लिया। उपस्थित अन्य मंचासीन लोगो ने भी उक्त कानून पर अपनी बात रखी।
संजय कुमार विद्रोही ने धन्यवाद किया। कहा कि इस कार्यक्रम से अधिवक्ताओं को लाभ हुआ है। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे बार और बेंच को लाभ मिले।
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