राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझा अभिनेत्री अमीषा पटेल के चेक बाउंस का मामला, पहली किस्‍त का भुगतान

झारखंड
Spread the love

  • अदालत में 9.59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

रांची। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश पर झारखंड में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने 9 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्‍यायाधीश सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्‍यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारी विगत कई सप्ताह से चल रही थी।

लोक अदालत में सभी प्रकार के विवाद-पूर्व एवं लंबित आपराधिक सुलहनीय, चेक बाउंस, बिजली चोरी, उत्पाद, वन, मापतौल, वैवाहिक प्रकृति और विभिन्न दीवानी मामलों का निष्पादन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के बेंचों का जायजा लेने न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और झालसा की सदस्‍य सचिव सुश्री रंजना अस्थाना व्यवहार न्यायालय परिसर पहुंचे। न्यायाधीशों ने बेंचों का निरीक्षण किया। विभिन्‍न मामलों में लाभुकों को लगभग 3 करोड़ का चेक प्रदान किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस से जुड़े मामले में आरोपी अभिनेत्री अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के बीच रांची सिविल कोर्ट में मध्यस्थता के माध्यम से एग्रीमेंट हुआ। इसमें पहली किस्त के रूप में 20 लाख रूपये का चेक से भुगतान अमीषा पटेल की ओर से शिकायतकर्ता को किया गया। दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। दोनों पक्षों के बीच 2 करोड़ 75 लाख देने का समझौता हुआ।

कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर राष्ट्रीय लोक अदालत के उपलक्ष्य में लाभुकों के बीच परिसम्पत्तियों का भी वितरण किया गया है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 8,69,672 प्री-लिटिगेशन और 89,453 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। कुल 4,89,57,00,533 रुपये के मामलों का निपटारा किया गया। कुल 63,84,899 लाभुकों के बीच परिसम्पत्तियों का वितरण किया गया।

झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बेंच नंबर 1 झारखण्ड उच्च न्यायालय के जज और झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्‍यक्ष न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय, बेंच नंबर 2 झारखंड उच्च न्यायालय के न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी के माध्यम से किया गया। इसमें 47 मामलों का निष्पादन किया गया। प्री-लिटिगेशन के 12 मामले और 35 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। 

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं। आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8