- सदस्यों ने सदन में आये जवाब को बताया भ्रामक
रांची। एमएसीपी संघर्ष मोर्चा के कोर सदस्यों की आपात बैठक अरगोड़ा चौक स्थित कैंप कार्यालय में संयोजक अमरनाथ झा की अध्यक्षता में 29 फरवरी को हुई। इसमें विधायक बिरंची नारायण और मनीष जयसवाल द्वारा एमएसीपी के संबंध में उठाये गये सवाल के जवाब पर विचार किया गया।
मोर्चा के संयोजक अमरनाथ झा एवं कोर कमेटी के सदस्य अमीन अहमद, नरेंद्र कुमार यादव, रामसेवक तिवारी ने अपने-अपने विचार रखें। दोनों ही विधायकों के सवाल पर विभाग ने जबाब दिया है कि शिक्षकों को एमएसीपी देने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। सदस्यों ने कहा कि यह बिल्कुल गलत और भ्रामक है। विभाग के इस जबाब से पूरे राज्य के शिक्षकों में आक्रोश है। सभी शिक्षक संगठन गोलबंद होकर आगे की कार्यनीति एवं रणनिति तैयार करने की दिशा में एकजुट हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सत्र समाप्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रखी जायेगी। सदस्यों ने कहा कि जब ध्यानाकर्षण समिति में विभाग द्वारा कहा गया है कि पूर्ववर्ती राज्य से आदेश की प्रति मांगी गई है और आने के बाद समीक्षा कर विचार करेंगे। ऐसे में यह कैसे कहा गया है कि कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि बिहार से संबंधित पत्र भी आ चुका है।
अध्यक्ष इस विषय को प्रारंभ से संज्ञान में रखे हैं। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जब शिक्षक भी राज्यकर्मी हैं, तब उन्हें भी राज्य के अन्य कर्मियों के समान एमएसीपी लाभ मिलना चाहिये।
विगत 13 फरवरी को मोर्चा के बैनर तले राज्य के सभी शिक्षक संगठनों के साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव ने वार्ता हुई। इस क्रम में कहा कि जब पड़ोसी राज्य बिहार ने अपने शिक्षकों को यह लाभ दिया है, तब मैं भी अपने राज्य के शिक्षकों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजूंगा।
इन सभी बातों के मद्देनजर मोर्चा की अगली बैठक में चरणबद्ध संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जायेगी। आगे की तैयारी और व्यापक समन्वय स्थापित करने के लिये मोर्चा के सभी संयोजकों सहित संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, अरुण कुमार दास, मंगलेश्वर उरांव, आशुतोष कुमार, रामकुमार झा को जिम्मेवारी दी गई।
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