नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को राहत नहीं मिली है। यूपी रोडवेज को 2.66 करोड़ रुपये चुकाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। कांग्रेस से 4 सप्ताह में 1 करोड़ जमा कराने को कहा।
उत्तर प्रदेश में 1981 से 89 के बीच कांग्रेस सत्ता में थी। सत्ता रहते हुए कांग्रेस ने रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया था। उसका बिल अब तक बकाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को राजनीतिक कार्यों के लिए यूपीएसटीआरटीसी बसों और टैक्सियों का उपयोग करने के लिए 4 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा।
उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक रैलियों और अन्य गतिविधियों के लिए यूपीएसआरटीसी द्वारा वाहन उपलब्ध कराए गए थे।
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