रांची। एमएसीपी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने 19 दिसंबर को विधानसभा के समक्ष धरना दिया। राज्य के कर्मचारियों के समान शिक्षकों को एमएसीपी देने की मांग की।
धरना में साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुर, देवघर, जामतारा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, खूंटी, रांची आदि जिलों से शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए।
धरना को विधायक विनोद सिंह, अमित यादव एवं मनीष जायसवाल ने आकर संबोधित किया। कहा कि राज्यकर्मियों के समान शिक्षकों को एमएसीपी मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी राज्य के सरकारी कर्मी हैं।
मोर्चा के संयोजक अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने कहा कि 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर राज्य के सभी कर्मचारियों को एमएसीपी के तहत एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। अगले ग्रेड पे पर वेतन निर्धारण किया जाता है। इससे शिक्षकों को आज तक वंचित रखा गया है। शिक्षक भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसके बाद भी उन्हें इसके लाभ से वंचित रखा जाना शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया का परिचायक है।
एमएसीपी संघर्ष मोर्चा के प्राथमिक, माध्यमिक, +2 संवर्ग के शिक्षक सहित झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों में अमरनाथ झा, अमीन अहमद, अरुण कुमार दास, वैधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद यादव, आदिल जहीर, नरेंद्र यादव, सतीश दुबे, विजय बहादुर सिंह, आशुतोष कुमार, डॉ सुधांशु कुमार, रमन झा, राम कुमार झा, अनूप केशरी, नसीम अहमद, अब्दुल माजिद खान, एनामुल हक़, प्रदीप कुमार हिंद, कन्हैया ठाकुर, सुनील कुमार झा, शैलेंद्र झा, नरेश सिंह, शहनवाज़ अंसारी, मक़सूद जफर हादी, मो फखरूद्दीन, अजय कुमार सिंह, सुरंजन कुमार, राम सेवक महतो, बाबूलाल झा, सतीश दुबे, मृत्युंजय कुमार, दीपक दत्ता, सरवर आलम, भीम प्रसाद राणा, राजेंद्र प्रसाद, मो० नसीमुद्दीन, निवास रजक जय होरो, विजय ओझा, दिलीप कुमार पांडेय, राजेश कुमार दास, शैलेश गुप्ता, गुलाम अहमद, शहज़ाद अनवर, शंभु ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, मनी उरांव, संजीव ठाकुर आदि ने सभा को संबोधित किया।
विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में इस संदर्भ में समिति के सभापति सरफराज अहमद के समक्ष मामला को उठाया गया। उक्त समिति द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुरूप बिहार से वहां के शिक्षकों को दिए गए एमएसीपी के लाभ से संबंधित पत्र विधिवत आ चुक है। इसके बावजूद झारखंड के शिक्षा विभाग द्वारा अप्रसांगिक हो चुके नियमों का हवाला देकर विभिन्न तरह का अडंगा लगाया जा रहा है।
एमएसीपी संघर्ष मोर्चा द्वारा शिक्षकों को न्याय एवं अधिकार दिलाने के के लिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के साथ-साथ राज्य के सभी विधायकों से अपने संसदीय एवं संविधानिक अधिकार के तहत शिक्षकों को आर्थिक न्याय दिलाने की मांग की गई है।
इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में एमएसीपी संघर्ष मोर्चा, प्राथमिक संवर्ग से झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ, झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड अराजपत्रित शिक्षक संघ, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ एवं माध्यमिक संवर्ग से झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ, +2 झारखंड शिक्षक संघ, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों, सभी जिलों के तमाम शिक्षक संगठनों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धरना का संचालन प्रवक्ता अरुण कुमार दास एवं धन्यवाद संयोजक अमीन अहमद ने किया।
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