नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने कामगारों के वेतन समझौते को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कोल इंडिया ने गलत जानकारी देकर वेतन समझौते की मंजूरी ली है। इसके बाद कामगारों के तोड़े उड़ गए हैं। इसके बाद से कामगार भयभीत हैं।
कामगारों का मानना है कि कोयला मंत्रालय के हाथ खड़े कर देने के बाद 11वें वेतन समझौते पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उन्होंने इस हालात के लिए प्रबंधन और श्रमिक यूनियनों को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि डीपीई की गाइडलाइन भी पूरी तरह स्पष्ट नही है। इससे परेशानी खड़ी हो रही है।
कामगारों का यह भी कहना है कि A1 और E1 के वेतनमान की तुलना उचित नहीं है। दोनों ही ग्रेड में सीधी नियुक्ति नहीं होती है। कामगार 25 से 30 साल नौकरी करने के बाद प्रमोशन पाकर A1 तक पहुंचते हैं।
अफसरों की E1 में सीधी बहाली नही होती है। वे सीधे E2 में नियुक्त होते हैं। एक वर्ष बाद E3 में उन्हें प्रोन्नत का दिया जाता है। कामगारों को अधिकारी की तरह ना तो छुट्टियां मिलती है और ना ही सुख सुविधाएं दी जाती है। हर मामले में व्यापक असमानता है। ऐसी स्थिति में डीपीई की गाइडलाइन नहीं थोपा जाना चाहिए।
कोयला मंत्रालय के पत्र के बाद कोयला कामगारों के वेतन समझौते का विवाद और बढ़ गया है। इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने कोयला मंत्रालय की 22 जून, 2023 की वेतन समझौते पर दी मंजूरी को रद्द कर दी है। न्यायालय ने 60 दिनों में निर्णय लेने के लिए मामला डीपीई को भेजने का निर्देश दिया है।
इस बीच यूनियनों ने सितंबर, 2023 का वेतन अक्तूबर माह में समय पर और 11वें वेतन समझौते के अनुसार करने की मांग की है। उन्हें एरियर की रिकवरी और नया वेतन नहीं दिए जाने का डर सता रहा है। इसके मद्देनजर ही यूनियनों ने कोल इंडिया, सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड में 5 से 7 अक्टूबर, 2023 तक हड़ताल करने का निर्णय लिया है।
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