नई दिल्ली। गैस सिलेंडर के बाद केंद्र सरकार खाद्य पदार्थों की कीमतों पर लगाम कसने का उपाय करने जा रही है। खुदरा बाज़ार में गेहूं, चावल और आटा की कीमतें को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है।
खाद्य मंत्रालय ने 6 सितम्बर, 2023 को ई-ऑक्शन के ज़रिये ओपन मार्किट सेल स्कीम के तहत 1।66 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 17,000 टन चावल की बिक्री की।
ओपन मार्किट सेल स्कीम के ज़रिये बाज़ार में अतिरिक्त स्टॉक रिलीज़ करने की प्रक्रिया जून,2023 से जारी है। इसके तहत ई-नीलामी के ज़रिये खुदरा बाजार (Retail Market) में बिक्री के लिए एक खरीदार अधिकतम 100 टन गेहूं और 1000 टन तक चावल FCI से खरीद सकता है।
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, जमाखोरी की संभावना को रोकने के लिए व्यापारियों को ओपन मार्किट सेल स्कीम के तहत की जा रही गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है।
इसके साथ ही, ओपन मार्किट सेल स्कीम के तहत गेहूं खरीदने वाले प्रोसेसरों की आटा मिलों पर नज़र रखी जा रही है। 5 सितम्बर तक देश भर में 898 ऐसी आटा मिलों की जांच की जा चुकी है।
