रांची। पोस्टल-आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक रांची जीपीओ में 12 अगस्त को हुई। इसकी अध्यक्षता केडी रॉय व्यथित ने की। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मौके पर पूर्व वरिष्ठ डाक अधीक्षक साधन कुमार सिन्हा, पूर्व डाक अधीक्षक एसपी मंडल, गौतम विश्वास, त्रिवेणी ठाकुर, हीराराम तिवारी, हसीना तिग्गा, जेठू बड़ाईक आदि ने अपने विचार रखें।
एसोसिएशन के राज्य सचिव एमजेड खान ने 21 जुलाई के संसद मार्च और 20 जुलाई की सीएमसी मीटिंग की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि झारखंड से 16 पोस्टल पेंशनर्स इस मार्च में शामिल हुए। पूरे देश में 15 सूत्री मांगों के समर्थन में चलाये गये हस्ताक्षर अभियान की प्रतियां पीएमओ कार्यालय को सौंपी गई।
इसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन योजना की वापसी सहित आठवें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के बकाये मंहगाई भत्ते के भुगतान, मेडिकल इंश्योरेंस की मंजूरी आदि मांगें शामिल थीं।
पीपीओ के समय पर जारी नहीं होने और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में होने वाले अप्रत्याशित विलंब को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में यह भी कहा गया कि इसके लिए डाक अधीक्षक और डाक निदेशक कार्यालय जिम्मेदार है।
मुख्य डाक महाध्यक्ष झारखंड को इस गम्भीर समस्याओं को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल कई बार चीफ पीएमजी से इस मुद्दे को लेकर मिल चुका है, लेकिन सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।
बैठक में बी बारा, आरबी बैठा, गणेश चन्द्र डे, मो रफी, त्रिलोकी नाथ साहू, रामचन्द्र महतो, सुखदेव राम, जय प्रकाश, आरआर दुबे आदि मौजूद थे। संचालन एमजेड खान और बी बारा ने धन्यवाद किया।
बैठक में लिए गए निर्णय
- 8 अकटूबर को रांची जीपीओ में मंडलीय कांफ्रेंस आयोजित की जाएगी।
- 8 अक्टूबर को 12 बजे से राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी।
- सीजीएचएस के मुद्दे विशेषकर पेंशनर्स के मेडिकल क्लेम का एक माह के अंदर भुगतान नहीं होने, दवाओं की वेलनेस सेंटर में अनुपलब्धता और एएलसी के एक साल से टेंडर नहीं होने को लेकर डीडीजी, सीजीएचएस निदेशालय, नई दिल्ली को लिखा जायगा।
- 16 अगस्त से 15 सितंबर तक राज्य में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा
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