रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र लिखकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की खामियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि राज्य खनिज निगम के प्रबंध निदेशक का पदस्थापन उच्च न्यायालय द्वारा 11 अक्टूबर, 2007 को पारित आदेश के खिलाफ है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निगम के संचालन के लिये इसके प्रबंध निदेशक का नियमित पदस्थापन होना चाहिये। वर्तमान में राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पद प्रधान सचिव, खान एवम भूतत्व विभाग के श्रीनिवासन के अतिरिक्त प्रभार में है।
सांसद ने कहा कि श्रीनिवासन निगम के सिर्फ प्रबंध निदेशक ही नहीं, बल्कि अध्यक्ष भी हैं। ऐसे पदस्थापना से ना सिर्फ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि निगम एवं विभाग के कार्य निष्पादन की तकनीकी खामियां भी सामने आई है।
खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत अजिताबुरु खान ब्लॉक की नीलामी निविदा प्रकाशित की गई है। निविदा पत्र को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने भी खरीदा है। निगम एवं विभाग की यह विचित्र स्थिति है। एक ही व्यक्ति विभाग के सचिव के नाते निविदा प्रकाशित कराते हैं। बतौर निगम के प्रबंध निदेशक नीलामी प्रक्रिया में खान ब्लॉक आवंटन के लिये निविदा पत्र भी खरीदते है। यहां क्रेता और विक्रेता एक ही व्यक्ति है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इतना ही नहीं, खान भूतत्व सचिव के नाते प्राप्त निविदा पत्रों की गोपनीयता भी प्रभावित हो रही। सचिव द्वारा अपने पद के प्रभाव से विभिन्न गोपनीय निविदा कागजातों का दुरुपयोग भी संभावित है। ऐसे कार्यों की निगरानी से जांच कराने से सच्चाई उजागर होगी।
सांसद ने कहा कि अजिताबुरु खान ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाकर जनहित में न्यायालय के निर्देश के आलोक में पदस्थापन किया जाए। मजबूत खनिज विकास निगम के लिये स्वतंत्र प्रबंध निदेशक आवश्यक है। झारखंड खनिज प्रधान राज्य है, जहां आगे भी विभिन्न खान ब्लॉक की नीलामी होगी।
प्रकाश ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री उनके पत्र की बातों को संज्ञान में लेते हुए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पदस्थापन उच्च न्यायालय के 11 अक्टूबर, 2007 के निर्देशों के आलोक में करेंगे।
