नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े आइटम्स पर बड़ा फैसला लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के मुताबिक सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, जब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है।
मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। हालांकि, आरएंडी और पर्सनल यूज आदि के मकसद से प्रति खेप 20 आइटम को छूट दी जाएगी। इन आयातों को केवल इस आधार पर अनुमति दी जाएगी कि उनका उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर फिर से निर्यात किया जाएगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक- HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात ‘प्रतिबंधित’ होगा। इसके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी। यह प्रतिबंध सामान नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।
बीते मई महीने आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात घटा है।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आयात में गिरावट उन क्षेत्रों में ज्यादा हुई है, जहां पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) योजना शुरू की गई है। इसके अलावा सोलर सेल का आयात 70.9 प्रतिशत घटा। इस अवधि में लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) का आयात 23.1 प्रतिशत और मोबाइल फोन का आयात 4.1 प्रतिशत घटा।
