नई दिल्ली। कोयला कामगारों का 11वां वेतन समझौता DPE की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। कोयला मंत्रालय ने इसे DPE को भेजा है। कोयला मंत्रालय के उप सचिव दर्शन कुमार सोलंकी ने इसे DPE को भेजा है। इसकी सूचना कोल इंडिया चेयरमैन और एससीसीएल के सीएमडी को दी है।
जानकारी हो कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने वेतन समझौते पर 19 जून को हस्ताक्षर कर दिए थे। इससे पहले केंद्रीय कोयला सचिव ने इसपर हस्ताक्षर किए थे।
वेतन समझौता लागू होने से कोल इंडिया, उसकी सहायक कंपनी और एससीसीएल में कार्यरत 2.81 लाख कामगारों को लाभ मिलेगा। हालांकि यह अब DPE के पाले में है। मंजूरी जल्द मिलने पर ही इसका लाभ मिल पाएगा।
कोलकाता में 20 मई, 2023 को हुई जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक वेतन समझौते पर सहमति बनी थी। इसमें प्रबंधन और कोयला यूनियन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार कामगारों को बेसिक, वीडीए, एसडीए और अटेस बोनस पर 19 प्रतिशत एमजीबी का प्रावधान किया गया है। भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
समझौते के तहत कामगारों के वेतन में कम से कम 8900 और अधिकतम 32 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कोल इंडिया ने 21 महीने की अवधि के लिए 9252.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसकी जानकारी सेबी को कंपनी ने दी थी। कामगारों को एरियर का भुगतान चार माह में किया जाना है।
