मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का निर्देश-स्‍कूलों में महीने में एक दिन मनाएं स्पोर्ट्स डे

• क्रियान्वित योजनाओं को लेकर विभागों के प्रधान सचिव व सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ की बैठक

रांची। राज्य में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है? सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की प्रगति की क्या गति है? गरीब और जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? जन समस्याओं के निराकरण को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं? इन्ही विषयों को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन 16 जून को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव /सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा से हुई। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में विभिन्न जिलों में मनरेगा की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों का पलायन नहीं हो

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है। यह चिंताजनक है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है। हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है। इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें, ताकि मजदूरों को अपने गांव -घर में रोजगार मिल सके।

कार्ड धारियों और लाभुकों को दे फलदार पौधे

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे सभी राशन कार्ड धारियों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम दो-दो फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें। इससे ना सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा।

गांवों में भी खेल मैदान विकसित किए जाएं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों के बाद अब वैसे गांवों को चिन्हित करें, जहां ज्यादा आबादी है। वहां वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएं, ताकि सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई है, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स किट्स दें

शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में अध्ययनरत और खेल में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यालयों में महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाय। इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो। विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके अभिभावकों की इसकी सूचना दी जाए, ताकि वे स्पोर्ट्स डे शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया।

बैठक में सीएस सहित ये मौजूद

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव /सचिव और जिलों के उपायुक्त मौजूद थे।

योजना को लेकर अहम तथ्य

• राज्य की 4153 पंचायत में मनरेगा की योजनाएं हो रही है संचालित।
• चालू वित्त वर्ष में जून तक 297 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें अभी तक 240 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन हो चुका है। यह लगभग 80 प्रतिशत है।
• राज्य के 9538 गांवों में बिरसा हरित ग्राम योजना का हो रहा है संचालन।
• चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 110 खेल मैदान किए जा चुके हैं विकसित।