नई दिल्ली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चारा घोटाला मामले में उनको मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। सीबीआई का कहना था कि जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अलग से लालू यादव को कोई नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को पहले फाइल की गई। इसी तरह की याचिका के साथ शामिल किया जा रहा है। कोर्ट ने मूल याचिका के साथ सीबीआई की याचिका शामिल की है।
आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को रिहा करने का आदेश दिया था। बता दें कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक जेल में रहे। इस समय उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हाल ही में उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दी है।
लालू परिवार इस समय एक अलग मुसीबत में भी फंसा हुआ है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू परिवार से पूछताछ की। इसमें राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी शामिल हैं। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है।
स्पेशल कोर्ट ने 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव के घर पर छापेमारी भी हुई थी। लालू प्रसाद यादव पर ईडी ने 600 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।
इसके अलावा छापेमारी में उनके घर से एक करोड़ रुपये बरामद हुए थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने घोटाला किया था और लोगों को नौकरी दिलवाने के बदले संपत्ति ली थी। आरोप है कि 2004-09 के दौरान उन्होंने ग्रुप डी में गलत तरीके से लोगों को भर्ती करवाया था।
