- वाणिज्यिक नीलामी का यह 7वां चरण
नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने देश के 11 राज्यों में स्थित 106 कोयला खानों की नीलामी 29 मार्च से शुरू की। कोयला खानों की वाणिज्यक नीलामी का यह 7वां चरण है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे।
रक्षा मंत्री ने देश के कोयला क्षेत्र से हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों ने भारत को विश्व स्तर पर निवेश के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया है।
समारोह की अध्यक्षता करते हुए कोयला, खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि 14% वृद्धि के साथ उम्मीद है कि कोयला उत्पादन इस वित्त वर्ष में 880 मिलियन टन के रिकॉर्ड आंकड़े को छूने में सफल होगा। कोयला उठान 900 मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है।
सम्मानित अतिथि केन्द्रीय कोयला, खान राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए कोयला क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी एम नागराजू ने सतत कोयला उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। वाणिज्यिक नीलामी का ध्यान प्रतिस्पर्धा, पूंजी निवेश, नवीनतम तकनीक के उपयोग और अधिक भागीदारी पर केंद्रित है।
कोयला मंत्रालय ने 106 कोयला ब्लॉकों के प्रस्ताव के साथ कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी के 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित खान, सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के तहत कोयला खानों का मिश्रण हैं। 106 कोयला खानों में से 101 खानों को सीएमएसपी/एमएमडीआर अधिनियम के तहत 17वें/7वें चरण के तहत नीलामी के लिए रखा जा रहा है। 5 कोयला खदानों को सीएमएसपी/एमएमडीआर अधिनियम के तहत 16वें/छठे चरण के दूसरे प्रयास के तहत पेश किया जा रहा है।
17वें/7वें चरण के तहत पेश किये जा रहे 101 कोयला खानों में से 32 नए कोयला खान हैं। पहले के चरणों के 69 खानों को फिर से पेश किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सीएमएसपी/एमएमडीआर अधिनियम के तहत 16वें/छठे चरण के दूसरे प्रयास के तहत पांच कोयला खानों को भी फिर से पेश किया जा रहा है, जहां पहले प्रयास में एकल बोलियां प्राप्त हुई थीं।
नीलाम की जा रही कोयला/लिग्नाइट खनिज से युक्त राज्यों में फैली हुई हैं। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार शामिल हैं।
मंत्रालय ने 29 कोयला खानों के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी नीलामी कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी के छठे चरण के तहत पूरी की गई थी। 29 कोयला खानों का संचयी पीआरसी 74 एमटीपीए है। चालू होने पर ये खान 14,497 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व अर्जित करेंगे। यह गणना इन कोयला खानों के पीआरसी के आधार पर की गई है। इनसे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
निविदा दस्तावेज की बिक्री 29 मार्च, 2023 से शुरू हो रही है। खानों, नीलामी की शर्तों, समय-सीमा आदि का विवरण एमएसटीसी नीलामी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। यह नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर एक पारदर्शी दो चरण वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जो कोयला खान की वाणिज्यिक नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय का एकमात्र लेन-देन सलाहकार है, नीलामी प्रक्रिया के संचालन में मंत्रालय की सहायता कर रहा है।
