कोलकाता। कोयला कामगारों के वेतन समझौते के लिए गठित JBCCI-XI में इंटक की इंट्री पर पेंच फंस गया है। कोल इंडिया (Coal India) प्रबंधन ने इसकी जानकारी इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष और महासचिव को दी है। सात दिनों के भीतर फिर से नाम भेजने की बात कही है।
कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) सह JBCCI-XI के समन्वयक अजय कुमार चौधरी ने इस बाबत 6 मार्च को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है।
चौधरी ने कहा है कि फेडरेशन के अध्यक्ष और विधायक कुमार जयमंगल सिंह (अनूप सिंह) ने 16 फरवरी को इंटक के प्रतिनिधियों के नाम की अनुशंसा की है। इसी तरह और महासचिव ललन सिंह ने 23 फरवरी को नाम की अनुशंसा की है।
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि 16 फरवरी और 23 फरवरी ’23 के पत्रों में दिए गए प्रतिनिधियों के नामों में स्पष्ट विरोधाभास है। इसलिए हाई कोर्ट के आदेश का प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जा सकता है।
कार्यकारी निदेशक ने लिखा है कि इसकेक बाद फेडरेशन के महासचिव एसक्यू ज़मा से 24 फरवरी और ललन चौबे से 25 फरवरी ’23 को पत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों ने फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है।
समन्वयक ने लिखा है कि हाई कोर्ट के 10 फरवरी ’23 के निर्णय के अनुपालन के लिए फेडरेशन आगामी JBCCI-XI के लिए मुख्य और वैकल्पिक सदस्यों के कॉमन नामों को 7 दिनों के भीतर नामांकित करें। कोई प्रस्ताव निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
