मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार नक्सली हमले से प्रभावित होने वाले लोगों की सहायता के लिए पहली बार नीति बना रही है। हमले में मारे जाने पर मृतक के स्वजन को राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही जीवनयापन के लिए दो एकड़ जमीन और परिवार के किसी व्यक्ति को तृतीय श्रेणी की नौकरी मिलेगी।
इसी तरह अपंगता होने पर पीड़ित को 4 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। हमले में पुलिसकर्मी के बलिदान होने पर 20 लाख रुपये और अपंगता पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार यह नीति लागू करने की तैयारी में है। इसके अलावा नक्सलियों के समर्पण के लिए भी सरकार उदार नीति बना रही है।
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार नक्सली हिंसा में पीड़ितों के लिए बनाई जा रही नीति में कई बड़े प्रविधान किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार को जीवन यापन के लिए खदान भी देने का प्रस्ताव है। साथ ही उन्हें सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। इस नीति को लेकर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के बीच हाल ही में बैठक हो चुकी है।
बता दें कि प्रदेश में बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है। तीनों जिले में मिलाकर करीब सौ नक्सली सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बालाघाट है। यहां मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्या की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं बीते तीन वर्ष में हो चुकी हैं।
इनकी हत्या
– जून, 2020- लांजी के पुजारीटोला में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी।
– जून, 2021 -बमनी गांव में 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या।
– नवंबर, 2021- बालाघाट जिले के मालखेड़ी में दो ग्रामीणों की घर से निकालकर हत्या।
– मार्च, 2022- कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की गेट पर वन विभाग के कर्मचारी की हत्या।
– अगस्त 2022-जगला गांव में एक युवक की हत्या।
