- पंद्रह दिनों बाद पुनः होगी बातचीत
रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रधान वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने 16 नवंबर को मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सचिव को बताया कि जनवरी, 2006 से छठे वेतनमान में शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण करते समय सरकार के संकल्प के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया।
संघ ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप जनवरी, 2006 के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों का न्यूनतम आरंभिक वेतन संकल्प में स्वीकृत वेतन से कम पर निर्धारित कर दिया गया। इस कारण जनवरी, 2006 के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति बनी रही।
शिक्षकों ने वित सचिव को यह भी बताया कि सादृष्य विसंगति सचिवालय सहायक संवर्ग में भी थी। उसका निराकरण 2019 में कर दिया गया। हालांकि शिक्षकों के मामले को नजरंदाज कर दिया गया।
संघ ने वित्त सचिव से शिक्षकों की पुनरीक्षित आरंभिक वेतन विसंगति का निराकरण 2006 से करने की मांग के पक्ष में विस्तृत तथ्य सहित अलग से पत्र सौंपा।
संघ के अनुसार वित सचिव द्वारा शिष्टमंडल की दलीलों को सुनने के बाद पूरे मामले पर विचार करने की बात कही। उन्होंने 15 दिनों के बाद पुनः संघ को वार्ता के लिए बुलाया, ताकि इसके निराकरण की वित विभाग में समीक्षा कर ली जाए।
प्रतिनिधिमंडल में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, संगठन महामंत्री असादुल्लाह, प्रवक्ता नसीम अहमद, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, सलीम सहाय तिग्गा, सुधीर दुबे, जय किशोर सिंह, विनय मांझी शामिल थे।
