30 और 90 दिनों के लंबित म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन में लाएं तेजी

झारखंड
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रांची। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, लंबित दाखिल-खारिज, Sou-Moto म्यूटेशन, प्रमाण प्रमाण पत्र निर्गत करने सहित राजस्व से संबंधित अन्य मामलों की 20 जनवनी को समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची एवं बुंडू, अपर समाहर्त्ता रांची, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा

उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की अंचलवार समीक्षा की गई। जिले में योजना के तहत किसानों को भुगतान को लेकर उपायुक्त ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को सुखाड़ राहत योजना के तहत लंबित एवं रिवर्टेड आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन हल्का कर्मचारी के पास लंबित हैं, फील्ड विजिट कर उसका निष्पादन कराएं। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सभी कैटेगरी में मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन के लिए सीओ हर दिन अपना लॉगिन चेक करें।

दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा

उपायुक्त द्वारा जिले में लंबित दाखिल-खारिज मामलों की भी समीक्षा की गई। 30 और 90 दिनों के लंबित म्यूटेशन के मामले में उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा। 90 दिनों से अधिक म्यूटेशन के लंबित मामले में उपायुक्त ने अरगोड़ा, कांके, शहर, नगड़ी और बड़गाईं अंचल अधिकारियों को ज्यादा मामले लंबित होने पर कारण पूछते हुए जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि Sou-Moto म्यूटेशन के तहत जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उनका भी निष्पादन सुनिश्चित करें।

भूमि सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को मामलों का जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिये।

प्रमाण पत्र निर्गत करने की समीक्षा

बैठक के दौरान प्रमाण पत्र निर्गत करने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अब तक जिले में 1 लाख 57 हजार 650 सर्टिफिकेट निर्गत किए जा चुके हैं। इनमें 31 हजार आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है। उपायुक्त ने सभी लंबित प्रमाण पत्रों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों से पिछले 1 साल में प्रमाण पत्र के लिए आए आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों और निष्पादित आवेदनों की रिपोर्ट देने को कहा।

ई-केवाईसी की प्रक्रिया को गति दें

उपायुक्त द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया को गति प्रदान करने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से टाइम टू टाइम किसानों का ई-केवाईसी कराएं।

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