रांची। हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार को राज्यपाल रमेश बैस ने जबरदस्त झटका दिया है। उन्होंने विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधयेक-2022 को वापस कर दिया।
विधेयक को वापस करते हुए राज्यपाल ने सरकार से कहा है कि वह इसकी वैधानिकता की समीक्षा करें कि यह संविधान के अनुरूप और उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप हो।
जानकारी हो कि झामुमो ने चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने का वायदा किया था। इसमें देरी करने पर पार्टी के एक विधायक बगावत पर उतर आए थे।
निर्वाचन आयोग का नोटिस मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने इसे आनन-फानन में कैबिनेट से पास कराया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विधयेक को पास कराया। आम जनता के बीच इसे उनकी भावना की बड़ी जीत बताया।
विधेयक पास होने के बाद राज्यभर में इसका व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया। कई स्तर पर विरोध भी हुआ। चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा ने इसका खुलकर विरोध किया।
