रांची। झारखंड प्रदेश शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार से शिक्षा हित में जल्द फैसला लेने की मांग की है। मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद, प्रेम प्रसाद राणा ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार कई नीतिगत फैसले राज्य कर्मियों के हित में ले रही है। ऐसे में शिक्षकों को सरकार का सहयोग करना आवश्यक प्रतीत होता है।
मोर्चा के पदधारियों ने कहा कि विरोध मार्च का आयोजन तब होना चाहिए, जब सरकार की ओर से सुनवाई नहीं हो। कुछ संघ सिर्फ अपने हित की बात कर रहे हैं। शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। आज शिक्षक एक बार फिर से अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन राज्य कर्मियों की समस्याओं के प्रति गंभीर माने जाते हैं।
मोर्चा के पदधारियों ने कहा कि शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र सीमा 60 से 62 करने, छठे वेतनमान की अनुशंसा के अनुरूप पे फिक्सेशन का लाभ देने, एमएसीपी एवं अन्य मांगों की पूर्ति और शिक्षा हित में राज्य के शिक्षकों एवं छात्रों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए यथाशीघ्र मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव से मिलकर वार्ता करेगा।
