रांची। राज्य भर में ग्रामीण विकास विभाग की कई विकास और कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। जिलों में इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में उपायुक्त एवं विकास आयुक्तों का अहम रोल है। लोगों को इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसमें उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना है। ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने 29 नवंबर को विभाग के अनुसमर्थन मिशन दल के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के साथ सरकार की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाएं, जिनके लिए इन योजनाओं को बनाया गया है।
निरंतर अनुश्रवण करें वरीय पदाधिकारी
सचिव ने कहा कि राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए राज्य ग्रामीण विकास अनुसमर्थन मिशन दल का गठन किया गया है। यह ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का सघन पर्यवेक्षण तथा जिलों को सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जो अनुसमर्थन मिशन दल के सदस्य नामित हैं। वे क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का निरंतर अनुश्रवण करें। सचिव ने कहा कि यह अभियान सिर्फ अभी तक ही नहीं, बल्कि आगे भी निरंतर चलती रहेगी।
अच्छी उपलब्धि को गति देने की जरूरत
सचिव ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न जिलों ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है तो इसमें कई जिले पीछे भी हैं। ऐसे में जहां विकास की गति धीमी है, उसे तेज करने के लिए सभी ठोस कदम उठाए जाने चाहिये। सचिव ने यह भी कहा कि जिलों के सामने कई चुनौतियां होती है। उन्हें समय और परिस्थितियों के अनुकूल तत्काल निर्णय भी लेने होते हैं । ऐसे में आप अपने निर्णय को इस तरह लें कि उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा राज्य वासियों को हो सके।
सचिव ने ये बातें भी कही
◆ सरकार और ग्रामीणों के बीच संवाद का मॉडल बनाएं।
◆ ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का सभी जिलों में IEC Activity हो।
◆अनुसमर्थन मिशन दल के सभी सदस्य क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उसकी गति का नियमित निरीक्षण करें।
समीक्षा बैठक में सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि मनरेगा के तहत सभी कार्यों को ससमय पूर्ण कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत संचालित कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
सचिव ने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से आमजनों के जीवन में अपेक्षित सुधार किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि संवेदनशील होकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। साथ ही निरन्तर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए योजना की पूर्णता में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव श्रीमती शैल प्रभा कुजुर, संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह, उप सचिव प्रमोद कुमार, अवर सचिव चंद्रभूषण, अवर सचिव अरुण कुमार सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
