- दो चरणों में पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर आयोजित होगा कार्यक्रम
- राज्य सरकार ने सभी जिले के उपायुक्तों को जारी किया दिशा निर्देश
रांची। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर से होगा। कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवम्बर, 2022 तक संचालित किया जायेगा।
पहले भी हुआ था कार्यक्रम
मालूम हो कि गत वर्ष राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने और जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराने की पहल की गई थी।
आवेदनों का निष्पादन किया
इस कार्यक्रम क अंतर्गत राज्य भर में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्राप्त 35.95 लाख आवेदनों में से 35.56 लाख आवेदन निष्पादित किये गये। इस प्रकार लगभग 99 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया। इससे आमजन काफी लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर की गई। इस कार्यक्रम को अत्याधिक जनोपयोगी बताया गया था।
पंचायत स्तर पर शिविर लगेंगे
इस कार्यक्रम अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार के लोक-कल्याणकारी योजनाओं का आम जनों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। शिविर में ही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ आमजनों को दिया जाएगा, ताकि कोई भी अहर्त्ता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। सरकार ने प्राथमिकता उन पंचायतों को अधिक देने का आदेश दिया है, जहां गत वर्ष किसी कारणवश शिविर नहीं लगाया जा सका था।
इन गतिविधियों का संपादन
इस आयोजन के जरिए आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नये ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हेतु आवेदन, सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए आवेदन समेत अन्य योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर जांच के बाद दिया जायेगा।
इन योजना पर भी काम
इसके अतिरिक्त CMEGP अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करना, मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 5-5 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना। 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रारंभ करना। धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण करना। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक भू-राजस्व के अद्यतन रसीद निर्गत और अन्य भू-राजस्व से संबंधित मामलों का निबटारा, असंगठित मजदूरों का ई -श्रम तथा प्रवासी मजदूरों/परिवारों का श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन, हड़िया/शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निष्पादन, बिजली और पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।
