रांची। झारखंड में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई।
पुरानी पेंशन योजना लागू होने की सूचना मिलते ही प्रोजेक्ट भवन परिसर में कर्मी खुशी से झूम उठे। सरकारी कर्मी हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पुरानी पेंशन योजना 1/ 9/ 2022 से लागू मानी जायेगी।
यहां बता दें कि बीते 16 जुलाई को आयोजित कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद गुरुवार 1 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने की स्वीकृति दे दी गई।
राज्य के सवा लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करना सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी वादा था।
ये भी लिए गए फैसले
5 सितंबर को हेमंत सरकार विधानसभा का बुलाएगी विशेष सत्र, प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। सत्र एक दिन का होगा।
कैबिनेट की बैठक में ग्राम रक्षा दल को पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।
फिंगरप्रिंट सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
चांडिल और तेनुघाट लघु जलविद्युत परियोजना को अब पीपीपी मोड पर चालू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर इसका संचालन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत प्रभावित सुयोग्य व्यक्ति की चिकित्सा के लिए अनुदान की राशि 5 से 10 लाख की गयी। सूचीबद्ध रोगों की संख्या 4 से बढ़ाकर 17 की गई।
मेदिनीनगर स्थित नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 5 डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक अध्यापक एवं शिक्षक कर्मचारियों के लिए पदों के सृजन की अनुमति दी गई। इसके तहत 145 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया। 5 डिग्री महाविद्यालय में इनकी नियुक्ति होगी।
