खाद्यान्न उठाव नहीं करनेवाले लोगों का रद्द होगा राशन कार्ड

झारखंड मुख्य समाचार
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  • राशन कार्डधारियों को बैकलॉग खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चावल दिवस का आयोजन

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में राशनकार्डधारियों को बैकलॉग खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आनेवाले दिनों में चावल दिवस का आयोजन किया जायेगा। खाद्य आपूर्ति की समीक्षा बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसे लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। समाहणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एफसीआई के अधिकृत प्रतिनिधि, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं मार्केटिग ऑफिसर उपस्थित थे।

15 दिनों में आपूर्ति करेगा एफसीआई

उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत विगत महीनो में राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा की। उपायुक्त द्वारा जिला में पिछले 2 महीने से एफसीआई से समुचित मात्रा में खाद्यान्न नहीं आने का कारण पूछा गया। एफसीआई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया है कि बैकलॉग खाद्यान्न की आपूर्ति आगामी 15 दिनों में कर दी जायेगी।

15 और 25 तारीख को होगा चावल दिवस

उपायुक्त ने बैकलॉग खाद्यान्न उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित कराते हुए सभी राशन दुकानों में पहुंचाने का आदेश दिया। साथ ही सभी राशन डीलर को प्रत्येक दिन खाद्यान्न वितरण के साथ-साथ 15 दिनों में बैकलॉग खाद्यान्न वितरण के लिए चावल दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि महीने की 15 और 25 तारीख को चावल दिवस का आयोजन करें। उन्होंने चावल दिवस का अच्छे तरीके से प्रचार-प्रसार करने को भी कहा। चावल दिवस को लेकर प्रखंड स्तर से पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति सभी राशन दुकानों में की जाएगी।

सूचना पट्ट पर जानकारी दें राशन डीलर

बैठक के दौरान राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी राशन डीलर अपने दुकान के सूचना पट्ट पर दर्शायें कि उनके पास किस महीने का राशन उपलब्ध है। किस महीने का बैकलॉग राशन अभी राशन कार्डधारी प्राप्त कर सकते हैं।

सोना सोबरन धोती साड़ी लूंगी योजना की समीक्षा

खाद्यान्न वितरण के अलावा बैठक में सोना सोबरन धोती साड़ी लूंगी योजना की भी समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी। इस वर्ष दोबारा सभी कार्ड धारियों को योजना का वार्षिक लाभ दिया जा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 47 प्रतिशत वितरण हो चुका है। उपायुक्त द्वारा इस महीने सभी राशन कार्डधारियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

राशन कार्ड को लेकर दिये गए ये निर्देश

रांची जिला में वैसे राशन कार्डधारी जिन्होंने लंबे समय से खाद्यान्न उठाव नहीं किया है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में 34 हजार से अधिक ऐसे राशन कार्डधारी हैं, जिन्होंने 6 महीने और 12 हजार से ज्यादा ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिन्होंने 1 साल से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है। उपायुक्त द्वारा ऐसे राशन कार्ड रद्द करने का आदेश दिया गया, ताकि ज्यादा वैकेंसी होने से योग्य लाभार्थियों को लाभ दिया जा सकें।

करीब 99 प्रतिशत आधार सीडिंग हो चुका

उपायुक्त द्वारा वैसे राशन कार्डधारी जिन्होंने एक से ज्यादा स्थानों पर अपना राशन कार्ड बनवा रखा है, उन्हें भी वेरीफाई कर रद्द करने का आदेश दिया गया। आपको बतायें कि जिला में प्रत्येक राशन कार्ड के संपूर्ण सदस्यों का आधार सीडिंग किया जा रहा है। रांची जिला में करीब 99 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य हो चुका है, जिसके कारण डुप्लीकेसी सामने आ रही है।

पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए प्रेरित करें

पेट्रोल सब्सिडी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी राशन डीलर को अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए प्रेरित करने का आदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि राशन कार्डधारी को योजना के लाभ के लिए निबंधन कराएं। अब डीलर के पास उपलब्ध ई-पॉश मशीन से भी योजना के लाभ के लिए निबंधन कराया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि सभी पीडीएस डीलर सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में नियमित तरीके से लोगों को अवगत कराते रहें।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने राश्न कार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने-हटाने, सुधार आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये।