डॉ केरकेट्टा की जेपीएससी अध्‍यक्ष पद पर नियुक्‍त की मंजूरी, ये हैं कैबिनेट के अन्‍य फैसले

रांची। रिटायर आईएएस डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

ये हैं अन्‍य फैसले

• अरुण कुमार एक्का, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह गुमला के विरूद्ध पूर्व में अधिरोपित दंड असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक को संशोधित करते हुए एक वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।
• विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च, 2023 तक करने की स्वीकृति दी गई।
• झारखंड पद एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
• झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति-2022 की गठन की स्वीकृति दी गई।
• आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पोशाक (Winter Uniform) उपलब्ध कराने के लिए पोशाक की आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
• गोड्डा जिला अंतर्गत ‘दुमुही (वीर कुंवर सिंह चौक) (NH-133 पर) से चांदनी चौक (NH-333A पर) पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 11.050 (कुल लंबाई- 11.050 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 29 करोड़ 36 लाख 61 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमंडल, गढ़वा अन्तर्गत ‘रमना-विशुनपुरा-मझिआँव पथ (MDR-132) (कुल लंबाई-29.300 कि०मी०) के मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)’ के लिए 55 करोड़ 26 लाख 90 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमण्डल, रांची अन्तर्गत ‘बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर (लम्बाई-2.6 कि.मी.) का चार लेन में मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (साईकिल ट्रैक एवं फुटपाथ सहित) एवं धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट बिल्डिंग (लम्बाई-1.5 कि0मी0) पथ का राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य (कुल लम्बाई 4.10 कि०मी०)” के लिए 34 करोड़ 93 लाख 37 हजार 700 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
• पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “गढ़वा-चिनियां पथ (MDR-137) (कुल लंबाई-26.300 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 70 करोड़ 24 लाख 01 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “रंका (SH-11 पर) से रमकण्डा (MDR-131 पर) पथ (कुल लंबाई- 20.925 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 65 हजार 77 लाख 86 हजार 500  रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
• पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अन्तर्गत (पार्ट -A) मिर्जाचौकी-बोआरीजोर पथ (MDR 207) पथ के चैनेज कि0मी0 0.00 से कि0मी0 16.970 (0.00 से 3.70 कि०मी० एवं 16.60 कि०मी०) (कुल लं0-16.970 कि०मी०) एवं पथ प्रमण्डल, गोड्डा अन्तर्गत (पार्ट -B) मिर्जाचौकी-बोआरीजोर पथ (MDR-207) पथ के चैनेज कि०मी० 16.600 से कि०मी० 25.060 (कुल लं0-8.46 कि०मी०) तक (समेकित कुल लंबाई-25.43 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 107 करोड़ 83 लाख 78 हजार 700  रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत “अनगढ़ा – हाहे-राहे पथ (MDR-021) (कुल लंबाई- 26.687) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” के लिए 57 करोड़ 95 लाख 82 हजार 200  रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), रांची की स्थापना के लिए 120-150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने के लिए Azim Premji Foundation एवं राज्य सरकार के मध्य MoU की स्वीकृति दी गई।
• ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड उच्च न्यायालय एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक (System Assistant) सिस्टम ऑफिसर ( System Officer) एवं सीनियर प्रोग्रामर (Senior Programmer) के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
• राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई
• अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, धनबाद का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास के लिए Inter State Bus Terminal-Cum-Commercial facilities Integrated Project fay तैयार अवधारणा नोट एवं निविदा संबंधी RFQ-cum-RFP की स्वीकृति एवं Inter State Bus Terminal के विकास के लिए 48 करोड़ 11 लाख 3 हजार 700 रुपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।