दुमका। झारखंड के सैकड़ों सहायक पुलिसकर्मियों को सेवामुक्त कर दिया गया। इसका आदेश दुमका के एसपी ने जारी कर दिया। इन्हें फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत सेवा में रखा गया था।
जारी आदेश में कहा गया है कि गृह विभाग द्वारा फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान में शामिल क्षेत्र में से राज्य के 12 जिलों के लिए अनुबंध अधारित सहायक पुलिस के 2500 पद सृजित किये गये थे। इसके अंतर्गत दुमका जिले के लिए सृजित एवं आवंटित 200 (दो) सौ) पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से संविदा अधारित 100 सहायक पुलिसकर्मियों को दो वर्षों के लिए 10 अगस्त, 2017 से अनुबंध पर नियुक्त किया। दुमका पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायक पुलिस का कार्य संतोषप्रद होने की अनुशंसा पर पुलिस उप महानिरीक्षक (संथाल परगना क्षेत्र) द्वारा एक–एक वर्ष के लिए तीन बार अधिकतम 3 वर्ष तक का सेवा विस्तार किया गया है। यह 9 अगस्त, 2022 को पूर्ण हो गया।
अनुबंध अधारित नियुक्त सभी सहायक पुलिस कर्मियों को अनुबंध अवधि पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें सेवा से मुक्त करने के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक (संथाल परगना क्षेत्र) से मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है। पुनः नियुक्त सभी सहायक पुलिसकर्मी की सेवा जारी रखने के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक से मंतव्य की मांग की गयी है। उक्त मंतव्य के आलोक में इनकी सेवा जारी रखने को संबंध में अनुशंसा भेजी गयी है। अबतक इन सभी सहायक पुलिस की सेवा आगे जारी रखने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
गृह विभाग की अधिसूचित सेवा शर्त के प्रावधान ओर पुलिस उप महानिरीक्षक (संथाल परगना क्षेत्र) से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में वर्तमान में कार्यरत 97 सहायक पुलिस को अनुबंध अवधि पूर्ण होने के बाद 10 अगस्त, 2022 के पूर्वाहन से सेवा से मुक्त किया जाता है। सभी संबंधित पंजियों से नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है।
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