पुलिस विभाग को लेकर किया जा रहा यह दावा फर्जी है।
इस संबंध में एक हिन्दी अखबार में खबर भी छपी है।
खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में दे दी जाएंगी।
केंद्र सरकार ने राज्यों के डीजीपी से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं।
PIB Fact Check के मुताबिक यह खबर फर्जी है।
भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
